संसद नचलि फ्रिमा भत्ता खाए संसद भंग गरेर चुनावमा जाम : माधवकुमार नेपाल

  • 117
    Shares

संसद् चल्न नदिने हो भने भंग गर्दिने र चुनावमा जाने’ : नेपाल

 

 

संसद् चल्नै दिएनन् । संसद् चल्न नदिएपछि त्यत्तिकै तलबभत्ता सोहोर्ने ? ’

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले राजनीतिक सहमति जुटे वैशाख/जेठमा संसदीय र नजुटे स्थानीय तहको चुनावमा जाने समझदारी गरेका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बिहीबार तेस्रो विकल्पका रूपमा तीनवटै चुनाव एकै पटक गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । यसै सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग गरिएको कुराकानी :

तपाईं, प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबीच बालुवाटारमा बिहीबार के विषयमा छलफल भयो ?

 

केपी ओलीले यसै पनि पहिला दुई पटक संसद्को हत्या गरेकै हुन् । अहिले पनि संसद् चल्न दिँदैनन् । तलबभत्ता सबै सोहोर्न खोज्छन् र संसद् चलेन भन्छन् । यतिबेला देश र जनताको समस्याबारे संसद्मा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो । तर प्रतिगामी रबैया कायमै छ । ओलीको रबैया संसद्विरोधी, संविधानविरोधी, अग्रगमनविरोधी हो । उनलाई नै संसद् चाहिएको छैन भने यस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष देशलाई घाँडो भयो । संसद् चल्न नदिने हो भने भंग गर्दिने र चुनावमा जाने हुन्छ । अरू उपाय नै छैन भन्ने भयो ।

 

 

मुखैमा आउन लागेको स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गर्ने बेला संसद् भंगको प्रस्ताव व्यावहारिक छ ?

 

संसद् चल्न नदिने भएपछि के गर्ने ? अहिले ओलीले गर्दा संसद् घाँडो भयो । संसद् ल्याउने संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध भयो भनेर प्रतिगामीलाई मद्दत पुग्ने काम ओलीहरूले गरेका छन् ।

 

पहिला संघको निर्वाचन गर्ने पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा व्यापक आलोचना भयो नि ?

 

केही आलोचना हुँदैन । पहिला पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तीनवटा मितिमा भएको थियो– वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते । संविधानमा गाउँसभा/नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने लेखेको छ । तर कानुनमा अर्कै व्यवस्था भइदियो । यो मिलेको छैन । अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभा चल्नै सकेन भने किन चुनावमा नजाने ? एकैचोटि चुनाव गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

 

पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तपाईंहरूलाई के अप्ठ्यारो हो ?

 

एकै पटक निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छैन । यो प्रस्ताव हो । यसबारे सबै पार्टीसँग छलफल गर्छौं ।

 

केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगामी कदम भन्नुभयो । अहिले तपाईंहरू त्यही बाटामा हिँड्न खोजिरहनुभएको छ नि ?

 

संसद् चल्नै दिएनन् । संसद् चल्न नदिएपछि त्यत्तिकै तलबभत्ता सोहोर्ने ?

 

संसद् खुलाउन सरकार र सत्ता गठबन्धनको पनि जिम्मेवारी हुँदैन र ?

 

धेरै प्रयास भयो । प्रधानमन्त्री देउवाजी बालकोट (ओली निवास) मै जानुभयो । त्यति गर्दा पनि टेर्दैनन् भने ओलीलाई कसले सम्झाउने ? अब जनतामा जान दिनुपर्छ, अरू केही उपाय छैन । दण्ड दिएर प्रतिपक्षमा झार्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल तह लाग्छन् ।

 

भर्खरै

सम्बन्धित समाचार

error: