९५% नेपाली जनता संघियता बिरोधि छन जन्मेको मान्छे त मर्छ प्रदेश शभा बिघटन हुदैन भन्ने के छ र?

  • 918
    Shares

९५% नेपाली जनता संघियता बिरोधि छन जन्मेको मान्छे त मर्छ प्रदेश शभा बिघटन हुदैन भन्ने के छ र? त्यो त खारेज हुनुपर्छ खारेज गर्न असम्भव भनेको रास्ट्र हो :गोकुल बाँस्कोटा ।।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकटतम मध्ये एक मानिन्छन्, पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा । गोकुल बास्कोटा खरो ब्यक्तिमा पनि गनिन्छन ऊनि संचार मन्त्री हुदा निकै खरो रुपमा ऊत्रिए मिडिया देखि संचार माध्यम माथि तर ऊनि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा अनियमितताको अभियोग लागेपछि ओली नेतृत्वको सरकारको सन्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । तर अहिले पनि उनी ओलीनिकट रहेर राज्यसत्ता सन्चालनमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका छन् । त्यसकारण पनि उनी प्रधानमन्त्री ओलीका सार्वजनिकमात्र होइन, आन्तरिक योजनाबारे पनि जानकार छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन, नयाँ चुनावको घोषणा, पार्टीको आधिकारिकताको लडाईंलगायतका विषयमा ओली समूहका नेता बाँस्कोटासँग सुनौलो नेपालका प्रधान सम्पादक सरोजराज अधिकारीले गरेको संवाद: हेर्नुहोस् जस्ताको त्यस्तै ।।

 

तपाई सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा जोडिनुभयो, त्यही अभियोगबाट कुरा सुरु गरौँ । अहिले त्यसको छानबिन कता पुगेको छ ?

 

त्यो एउटा नक्कली अभियोग थियो । त्यसको पुष्टि हुन सक्ने आधार र प्रमाण केही थिएन । यसको पुष्टि भयो भने म सजाय भोग्न तयार छु । त्यसैले मैले अदालतमार्फत् न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु । अख्तियारले संसदको लेखा समितिलाई अभियोग बमोजिमको कुनै आधार तथा प्रमाण नभेटिएको भनेर पत्र पठाएको छ । बाँकी कुरा अख्तियारले जानोस्, अदालतले छानबिन गरोस्, म त्यो सामना गर्न तयार भएर बसेको छु । देश र जनताकाविरुद्द मैले कुनै धोका दिएको छैन र मलाई यस विषयमा कुनै चिन्ता छैन ।

 

तपाईले नक्कली अभियोग हो भनिरहनु भएको छ । तर सार्वजनिक भएको लेनदेनसम्बन्धी अडियोमा त तपाईकै आवाज छ नि, हैन ?

त्यो अडियो नै नक्कली हो । किनभने मैले विभिन्न सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमा बोलेका कुराहरुको जोडजाड गरेर बनाइएको कथा थियो त्यो । त्यसको पनि छानबिन होस् भनेर मैले भनिरहेको छु ।

 

त्यो घटनाले तपाईलाई सार्वजनिक वृत्तमा कत्तिको असहज बनायो ?

केही समय त्यस्तो बनायो तर पछि मान्छेहरुले कुरा बुझ्दै गए । मैले सत्य छाप्न मिडियालाई चूनौती नै दिएँ । निर्णय, सम्झौता, निकासा र प्राप्ति केही पनि नभएको फण्डाको कुनै अर्थ छैन । यो नेपाल बिगार्ने र बन्न नदिने षड्यन्त्रकारीहरुको कुरा हो । त्यस्ता सोंच भएकाहरुको ब्यापारिक स्वार्थमा चोट लाग्यो । हुँलाक टिकट, पासपोर्ट, अदालती प्रमाणहरु, एटिएम कार्ड, टेलिकमको सिमहरु नेपालमै छाप्दा नेपाल प्रविधिमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो । यस्तो नचाहानेहरुको षड्यन्त्र थियो । त्यो षड्यन्त्र समयक्रममा चकनाचुर हुन्छ । हल्ला चलिसकेपछि मान्छेहरुमा आशंका त हुने नै भयो तर त्यस्ता आशंकाहरुले समाजमा कुनै पनि खालको प्रभाव परेको जस्तो मलाई लागेको छैन ।

 

अब राजनीतिक विषयमा कुरा गरौं । प्रधानमन्त्रीले एकातिर यो सरकारले जस्तो राम्रो काम कसैले गरेको छैन भनिरहनुभएको छ र अर्कोतिर आफ्नो सरकारलाई पार्टीले काम गर्न नदिएको पनि भनिरहनुभएको छ । काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकीर गर्नुभएको छ, जुन आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ । तपाईँ त केपी ओलीको एकदमै निकट मानिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले आफू लोकप्रियताको चूलीमै भएकाले चुनाव जितेर पुनर्स्थापित हुन सक्छु भन्ने विश्वासमा यो सबै कदम चाल्नुभएको हो कि यससँग अरु परिघटनाहरु पनि जोडिएका छन् ?

कुनै पनि दलले निर्वाचनका लागि जनतामा जाँदा पाँच वर्षका लागि योजना लिएर जाने हो । त्यो योजना अनुसारको काम गर्न सरकारलाई एउटा गति चाहिन्छ । घोषणापत्र अनुसारको काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जुन ‘स्पिड’ आवश्यक थियो, त्यसको निम्ती सुरुदेखि अप्ठ्यारो बनाइयो । त्यसैले सोंचेजति काम हुन सकेन । अहिले जति कामहरु भए ती सबै अबरोधलाई छिचोलेर गरिएका प्रयासहरु हुन् । एकल पार्टीको सरकार थियो तर उहाँहरुले संयुक्त सरकारको जस्तो ब्यवहार देखाउनुभयो । उहाँहरुले चलाएको मन्त्रालयमा के प्रगति भयो त ? त्यो पनि हेर्नपर्छ । किसानहरुले समयमा मल पाए त ? विभागीए मन्त्रीले मेलम्चीको पानी आउने मिति कति पटक तोक्नुभयो, तर किन आएन त ? मैले गरेको काम हेर्नुहुन्छ भने आज प्रत्येक जिल्लामा ‘फोरजी’ सेवा पुगेको छ ।

 

प्रधानमन्त्रीनिकट भएकाले तपाईलाई पो काम गर्न सहज भयो होला तर अन्य मन्त्रालयहरुमा त प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र ब्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्रीबाटै हस्तक्षेप भएको र काम गर्न नपाएको गुनासो त बाहिर आयो नि ?

त्यो काम गर्न नसक्नेहरुको गन्थन हो । किनभने मन्त्रीहरुले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा काम गर्ने हो । संसदबाट पास भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको पुनः स्वीकृती आवश्यक पर्दैन । उहाँहरुको ध्यान नै सरुवा, बढुवामा भएपछि काम कसरी हुन्छ त ? बाहिर एउटा, भित्र अर्को कुरा कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।

 

प्रधानमन्त्रीकै घोषणातिर लागौ, बैशाखमा चुनाव हुन्छ त ? चुनाव गर्नकै लागि मिति घोषणा गरिएको हो कि, यसमा पनि बाहिर एउटा भित्र अर्को कुरा छ ?

केपी ओली बाहिर एउटा भित्र अर्को खालको मान्छे होइन । उहाँ आफ्नो अठोटमा चल्ने मान्छे हो । चुनाव भनेको केटाकेटीको खेल होइन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ओली हुनुहोला तर यो राज्यको घोषणा हो । चुनाव नगर्नका लागि त किन घोषणा गर्नप-यो र ?

 

अब त विधि तथा प्रविधिले पनि बैशाखमा चुनाव गर्न सम्भव छैन भन्ने कुराहरु आउन थालेको छ नि ?

अरुले किन टाउको दुखाउनु ? निर्वाचन आयोगले भनोस न त सक्दिनँ भनेर । उसले (निर्वाचन आयोगले) त भनिसक्यो नि, निर्धारित मितिमै चुनाव हुन्छ भनेर । चुनाव हुँदैन भन्ने सडकमा उफ्रिनेहरुको हल्लामात्र हो ।

 

तपाईहरुको पार्टी विभाजन भएको छ । त्यसको वैधानिकता तथा आधिकारिकताको निरुपण पनि त गर्नुपर्ने होला नि ?

त्यो विवाद त निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याइसक्यो नि, केपी ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा नै आधिकारिक हो भनेर । आधिकारिकताको विवाद सडकमा चलाउने हल्लामात्रै हो । सग्लो पार्टीको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जान्छु भनेको हो नि त ।

 

त्यसको वैधानिकता पनि सर्वोच्च अदालतमा परीक्षणको क्रममै छ नि, होइन ?

संविधान मिचिएको छैन । धारा ८५ मा संसद विघटन हुन सक्छ भनेकै छ । कसरी मिचियो ?

 

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छ भनेर संविधानमा कहाँ उल्लेख छ ?

प्रधानमन्त्रीले नगरेर कसले गर्ने हो त ? प्रचण्डले, देउवाले, गोकुल बाँस्कोटाले गर्न मिल्दैन । गर्ने त सरकारले नै हो नि । सिफारिस सरकारले ग-यो, भंग राष्ट्रपतिले गर्दिनुभयो । कुरा सक्कियो त ।

 

राजनीतिको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगमनकारी छ भनेर आन्दोलनमा छ, देख्नु भएको छैन ?

हाम्रो देशमा चुनावले सरकार बनाउँछ । चुनाव गर्दिन्छु भनेपछि प्रतिगमन कसरी भयो त ? उहाँहरु चुनाव गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ । उहाँहरु चाहिँ प्रतिगमनकारी हो । किनभने उहाँहरुले केपी ओलीलाई सधैं चलाऊ भन्नुभयो । संसद छैन, चुनाव गर्न हुँदैन भनेपछि त अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने संविधानमा कुनै ब्यवस्था छैन । उहाँहरु प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय हुँदै जानुभएको छ पनि भन्नुहुन्छ । त्यसो हो भने त बुर्कुसी मारेर चुनावमा गए भइहाल्यो नि । विधिको कुरा गर्नेहरु चुनाव हारेर पनि किन प्रधानमन्त्री भएको ? संसद मर्नुभन्दा अगाडि कुनै उपचार थालेको भए हुन्थ्यो नि तर मरेपछि म-यो ।

 

संसदमात्रै म-यो कि मानिसहरुले आशंका गरेको जस्तो धर्मनिरपेक्षतालगायत धेरै उपलब्धीहरु मर्ने क्रम सुरु भएको हो ? हिन्दु राष्ट्र नै घोषणा हुन्छ पनि भन्ने सुन्नमा आएको छ, कुरा के हो ?

धर्म ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । राज्यको धर्म हुँदैन । यो देशमा हिन्दुहरु ८१ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । यो साँचो हो । तर त्यसको मतलब हिन्दुहरुकै शासन चल्छ भन्ने अर्थ निकाल्नु भएन । नेपालमा १० वटा ठूला धर्म सम्प्रदायहरु छन् । सनातन संस्कृतीलाई सम्मान गर्नुपर्छ । जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाइदैन भन्ने पनि छ । त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता कसैले पनि हरण गर्न सक्दैन ।

 

चुनावमा जाँदा प्र्रधानमन्त्रीले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठाएर मत बटुल्न सक्छन् भन्ने आँकलन सुरु भएको छ । यो चुनावको मुद्दा त बन्न सक्ला नि ?

आँकलन त जे पनि गर्न पाइन्छ । त्यो त घोषणाले हुने कुरा होइन । त्यसका लागि त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । चुनावमा जनताले बहुमत दिए भने, त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्रीले म यो गर्छु भन्यो भने हुन सक्ने भयो । अहिले त संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था छैन । संसद छैन, भए पनि संशोधनको लागि दुई तिहाई चाहिन्छ ।

 

संघीयता मर्छ भन्ने धारणाप्रति तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

ब्याक्तिगत रुपमा म त यसको विरोधी हो । जातीय राज्य भन्ने जुन पाखण्डी हो–हल्ला मच्चाइएको थियो त्यो त असफल नै भयो । संघीयता पनि खास चाहिएको कुरा होइन । नेपाल बहुराष्ट्र भएको देश होइन, यो एक राष्ट्र भएको देश हो । त्यसैले प्रदेशहरु राज्यका प्रशासनिक इकाइहरु जस्ता हुन् । छुट्टै अदालत, पुलिस, मिलिटरी, विदेश सम्बन्ध राख्ने अधिकार प्रदेशहरुलाई छैन र त्यो हुनुहुँँदैन । खास अधिकार त स्थानीय तहमा हुनुपर्छ ।

 

प्रधानमन्त्रीले त्यही भएर प्रदेशको अधिकारलाई संकुचित पार्दै लैजानुभएको हो ?

अहिले संघीयताका सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्नुहोस्, ९५ प्रतिशत जनताले खारेज गर्ने भन्छन् ।

 

अहिलेको सरकार खारेज गर्ने दिशामा छ हो ?

सरकारले के गर्छ म भन्न सक्दिनँ । यो पनि संवैधानिक प्रश्न नै हो । यसको संवैधानिक निरुपण नै हुनुपर्छ ।

 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अब प्रदेशसभाहरु पनि विघटन हुने हल्ला पनि चलिरहेको छ । यस्तो होला त ?

त्यो विघटन नहुने त कुरै छैन नि । जन्मेको मान्छे त मर्छ । विघटन नहुने भनेको राष्ट्र हो । कहिले संघीयता, कहिले जातीयताको फण्डा निकालेर राष्ट्र त विघटन गर्न खोज्दै छन् यहाँ । प्रदेशसभा विघटन नहुने भन्ने के छ र ? त्यो त खारेज नै हुनुपर्छ ।

 

चुनाव हुने भयो भने संघीयता खारेजी पनि तपाईहरुको एउटा मुद्दा बन्छ हो ?

बनाउन सक्छन् मान्छेहरुले । मेरो विचारमा प्रदेशचाहिँ खास चाहिने चीज होइन रहेछ । त्यसको काम केही पनि छैन ।

 

गणतन्त्र पनि मासिन्छ कि ?

गणतन्त्रको विकल्प छैन । यो मासिँदैन । त्यो मासिन्छ, जसको विकल्प छ । त्यो मासिँदैन जसको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो ।

 

गणतन्त्रको विकल्पमा फेरि सांस्कृतिक राजाको अवधारणा पनि आइरहेको छ नि ?

राणाशासन फर्काउने कुरा नगर्नुुुुस् न । त्यो अब इतिहास भइसक्यो । कुन राजाले इतिहासमा के ग-यो भनेर नारायणहिटी संग्रहालयमा राख्दिने हो । पर्यटकहरु आउँछन् र हेर्छन् । त्यो अतीत हो । वर्तमानमा त्यो छैन र भविश्यले त्यसको आवश्यकता महशुस गर्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हो, राजतन्त्र होइन ।

 

समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पनि प्रधानमन्त्री खासै सकारात्मक देखिनु भएको छैन त ?

नेपालमा समावेशीता जरुरी छ । समानुपातिक प्रणालीले नेतृत्व विकासमा भूमिका खेलोस भन्ने हो । यो पनि राम्रै चीज हो । प्रशासनिक तहमा त ठीकै थियो तर हामीले डाक्टर, इन्जिनीयर जस्तो टेक्निकल फिल्डमा पनि आरक्षणको माग ग-यौ । यसो गर्नु मिल्दैन । आरक्षण सधैं हुँदैन । आरक्षणको विषयमा ब्यवहार र सिद्धान्तबीच संयोजन हुनुपर्दछ । समावेशीतालाई सिद्धान्त बनाएको ठीक छ तर आरक्षणलाई सधैं सिद्धान्त बनाइराख्नु हुँदैन ।

 

अलिकति फरक प्रसंगमा जाँउ । देशको प्रधानमन्त्रीले शक्ति प्रदर्शन गर्दै, ‘रोड शो’ गर्दै हिँड्न मिल्छ ?

देशको प्रधानमन्त्रीको पार्टी छ । पार्टीले गरेको हो ।

 

नेकपाका दुवै पक्षले भत्ता दिएर, खाजा खुवाएर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको चर्चा सुनिन्छ । पार्टीका कार्यक्रममा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न मिल्छ ?

आजको एक्काइसौं शताब्दीमा भाडा र खाजाका भरमा मान्छेले राजनीतिप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । थोरै संख्यामा त्यस्तो होला तर हामीले त्यसो गरेनौं । केही पुरानो चेतना राख्ने नेताहरुमा आफूले जे बोले पनि विश्वास गर्छन भन्ने भ्रम छ । आज हरेक मान्छेले के ठीक, के बेठीक भन्ने जानेको हुन्छ ।

 

तर प्रधानमन्त्रीको शक्ति प्रदर्शन, -यालीहरुमा ठूला–ठूला फोटो देखाउने प्रवृत्तिले त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै नागरिक अभिनन्दनको झल्को दियो नि, हैन र ?

युवाहरुले ‘आई लभ यु’ पनि भने । अब के गर्ने ? भनि त हाले । कतिले ‘बा’ भने । को सँग फिर्ता लिनु त ? मन पराए, भने । रिस उठ्नेले गाली पनि गरेकै त छन् । पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर पछि नेपालको नक्शा परिवर्तन गर्ने त केपी ओली नै हुन् नि । यो कुरा नेपाली युवाहरुले थाहा पाए होलान् नि त । नेपालको गुमेको भूमी फिर्ता ल्याउने साहस त केपी ओलीले गरेको हो नि ।

 

नक्शामात्र त फेरिएको हो नि । परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा विवादका विषयमा कुरा हुने भनिएको भए पनि त्यसो हुन सकेन त ?

यहाँ मिडियाहरु यसै हल्ला गर्छन् । १ सय ४६ वर्षदेखि लुकाइएको नक्साको विषयमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले कीर्तीनिधि विष्टले जति पनि राष्ट्रभाव देखाएनन् । छलफलमा पनि बस्दिनँ भनेको थियो । टेबलमा त आयो नि । अब भारतीय लोकतन्त्रले तथ्य स्वीकार गरेपछि सबै टुङ्गो लाग्छ ।

 

पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर विवाद सुरु भएको छ । आधिकारिक पार्टी कुन हुन्छ ?

केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी आधिकारिक हो ।

 

तर प्रचण्ड–माधव पक्षले ७० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रिय सदस्य आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गरिरहेको छ नि ?

त्यो नक्कली कुरा हो । निर्वाचन आयोगमा यसअघि केपी ओलीकै हस्ताक्षर चलेको हो । आउने महाधिवेशनसम्म अल्पमत–बहुमत गरिने छैन भनेर लेखेको पनि छ । आउने महाधिवेशनमा नेतृत्वसमेत सहमतिमा चुनिने छ भनिएको छ । त्यसैले अल्पमत, बहुमतको सवाल नै आउँदैन ।

 

त्यसो भए केपी ओलीले केन्द्रिय सदस्यको संख्या किन १५ सय बनाउनुभएको ?

उहाँलाई मन लाग्यो, थप्दिनुभो । महाधिवेशन भएपछि त्यो सङ्ख्या रहँदैन २५०–३०० जति हुन आउला । ऐतिहासिक तथ्यहरुको आधारमा जहाँ केपी ओली त्यहाँ आधिकारिकता रहन्छ ।

 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टाइदियो भनेचाहिँ के हुन्छ ?

बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । तथ्य एकातिर, उफ्राई अर्को तिर भयो के यो त । प्रधानमन्त्रीलाई बरु चुनावमा गएर हटाए भइहाल्यो नि । सडकमा जति कराए पनि निरुपण हुँदैन । यसको निरुपण गर्ने भनेको चुनावले हो ।

 

पार्टी यसरी विभाजन भएको बेला तपाईँहरुलाई चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास छ त ?

जित्नुपर्छ भन्ने छैन नि, जनताले गर्ने फैसला त हारे पनि मान्न प-यो । हारमा प्रजातन्त्र नहुने, जितमा मात्रै प्रजातन्त्र हुने भन्ने कुराचाहिँ तानाशाही हो । हामीलाई जनताले जिताउँछन् भन्ने विश्वास छ । हामी जित्छौँ र फेरि सरकार बनाउँछौ ।

 

तपाईहरु केपी ओलीको पक्षमा भएको हुनाले चुनाव हुन्छ भन्न बाध्य हुनुहुन्छ कि साँच्चै चुनाव हुन्छ ?

चुनाव नभए के हुन्छ त ? सधैं केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री सुम्पने हो ? अबको बाटो भनेकै चुनाव हो । छ महिनाभित्र चुनाव भएन भने संवैधानिक संकट आउने भएकाले पनि चुनाव हुन्छ । केपी ओलीले संसदीय ब्यवस्था र प्रणली भंग गरेको होइन । चुनाव हुन्छ र नयाँ प्रतिनिधिसभा आउँछ ।

 

तपाईहरु रहेको नेकपाले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्छ भनेर नै तपाईहरु अगाडि बढेको हो ? संघीयता खारेज गर्ने भने ९५ प्रतिशत जनताले साथ दिन्छन् भनेर त तपाईले अगाडि भनिसक्नुभयो । यो चुनाव जित्ने सुत्र हो ?

त्यो त जनताको मत हो नि । भएको मत त मैले के गर्न सक्छु र ?

 

पार्टी फेरि मिल्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

पार्टी फुटेकै छैन । मिल्ने कुरा मिलिहाल्छ, नमिल्ने कुरा मिल्दैन । मिल्न आए आफ्नै घर छँदै छ, नमिल्ने भए अर्को पार्टी दर्ता गरेर अर्को चुनाव चिह्न लिने । चुनावमा जाने, भोट माग्ने । जनताले पत्याए जितेर आउने, हामीलाई बिस्थापन गर्ने । विषय त एकदम सरल छ नि ।

 

चुनाव भ एन भने के हुन्छ ?

चुनाव भएन भने त संवैधानिक संकट आउँछ । त्यो संकट नआउनका लागि वैशाखमै चुनाव हुन्छ ।

भर्खरै

सम्बन्धित समाचार

error: