ओलीले फालेको कुलमान घिसिङलाई प्रचण्ड देउवाले पुनः ल्याउने यस्तो छ गृहकार्य हेर्नुहोस् ।

 

खड्ग ओलीले फालेको कुलमान घिसिङलाई प्रचण्डले पुनः ल्याउने छ । कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन, आन्तरिक रुपमा गृहकार्य भइरहेको छ । कुलमान मात्रै हैन प्रेम सञ्जेल जस्ता इमानदार व्यक्तिहरुलाई पनि यो सरकारले कहि न कतै जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्का छौँ । एमसिसिको सवालमा विदेशी सहयोग ल्याउनै हुदैन कसैले भनेको छैन । एमसिसि सम्झौताको केही बुदा प्रति सबैको आपत्ति हो । प्रचण्डले नै एमसिसि हुबहु पास गर्न नदिएको कुरा सिंगान पुछ्न नजान्ने बच्चालाई नै थाहा छ नभए ओलीले एमसिसिको लागि बजेट समेत हालिसकेको अवस्था थियो । राष्ट्रघाति बुदा संशोधन गरेर एमसिसि पास हुदा फरक पर्दैन । हैन बुदा संशोधन हुदैन भने एमसिसि फिर्ता पठाउदा हामीलाई खासै फरक पर्दैन ।

 

 

गत मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको र उक्त सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल भएसँगै कुलमानको पुनरागमन हुने हल्ला चल्न थालेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नजिक रहेका कुलमानको ऊर्जा मन्त्रीमा भुसाल आएसँगै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः आउने चर्चा चल्न लागेको हो ।

 

कुलमानलाई तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले दाहाल नजिक भएकै कारण पुनः नियुक्ति नगरेको बताइन्छ । अहिले उनी अनुकुलको सरकार आएको र ऊर्जा मन्त्री पनि माओवादी केन्द्रले पाएकै कारण पुनः कुलमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएर आउने चर्चा चल्न थालेको हो ।

 

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । शाक्यलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने र उक्त पदमा कुलमानलाई ल्याउने तयारी भइरहेको ऊर्जा मान्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

 

तर, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले भने अहिलेसम्म कुलमानलाई ल्याउने वा नल्याउने भन्ने बारेमा सार्वजनिक रुपमा केही बोलेकी छैनन् । तर, मन्त्रलयले भने भित्र भित्र कुलमान ल्याउने तयारी गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।

 

नेपाल विद्युत प्राधिकारणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट गत भदौको अन्तिम साता बाहिरिएसँगै लोडसेडिङ हुने हल्ला व्यापक रुपमा चल्यो । धेरैले कुलमान पुनः नियुक्त हुनका लागि दबाब स्वरुप उनैले नै यो हल्ला चलाएको आरोप समेत लगाए ।

 

छिनछिनमा बत्ती जाँदा बाघ कराएको र बाख्रो हराएको एकैपटक भएजस्तै आमनागरिकले लोडसेडिङ हुनै लागेको हो कि भन्ने आंशका पनि व्यक्त गरेका थिए ।

 

तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने त्यसलाई बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु संयोग मात्र हो भनेको थियो । तर, कुलमान आएपनि नआए पनि लोडसेडिङ भने हुने सम्भावना छैन् र हुँदैन पनि । विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशीबाट बिजुली उत्पादन हुन थालेको र त्यसले पनि नभ्याउने अवस्था आएमा भारतबाट बिजुली ल्याएर भएपनि लोडसेडिङ हुन नदिने बाचा आम नागरिकलाई दिँदै आएको छ ।

 

लोडसेङि नभएपनि पुराना पोल, पुरानै भौतिक संरचना र बिजुलीको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अहिले पनि झयाप झयाप बिजुली भने जान छाडेको छैन् । मुलुककै राजधानीमा काठमाडौंमा त यो हाल छ भने जिल्लाको त झनै अबस्था नाजुक छ । धेरैजसो जिल्लामा दिनको २,४ घण्टा बिजुली जानु सामान्य रुपमा लिन थालिएको छ ।

 

तर, यसरी बिजुली जादा पनि प्राधिकारणले भने त्यस्तो अवस्थालाई लोडसेडिङ भएको मान्न तयार देखिएको छैन् । प्राधिकरणले यसरी बिजुली जानुलाई ‘प्राविधिक कारण’ भन्दै आएको छ ।

 

मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको करिव पाँच वर्ष हुन लागेको छ । विद्युत प्राधिकरणले २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिनबाट परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख शहरलाई लोडसेडिङमुक्त गरेको थियो ।

 

त्यसैगरी, २०७४ को वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोडसेडिङ हटेको थियो । त्यसअघि उक्त क्षेत्रमा दैनिक तीन घन्टासम्म लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो ।

 

त्यसपछि लोडसेडिङको मार खेप्नु नपरेको विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ । करिव पाँच वर्षअघि अघि दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान नियुक्ति भएपछि लोडसेडिङ सदाका लागि ‘वाइवाई’ गरेका थिए ।

 

कुलमानको चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः लोडसेडिङ हुने आंशका गरिएको थियो । तर, त्यस्तो आंशकाका विपरित अहिलेका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले माग र आपूर्तिको कुशल तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेकाले लोडसेडिङको सम्भावना नभएको बताउँदै आएका छन् ।

 

अहिले विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजनाको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती छ । गुणस्तरिय, सुरक्षित र भरपर्दो बिजुली कसरी पुर्याउने भन्नेमा प्राधिकरण केन्द्रीत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

 

छिनछिनमा बिजुली जाने र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट ४ सय ५६ मेगावाट उत्पादन भएपछि बर्षामा बिजुलीको खपत बढाउने भन्ने चिन्तातिर प्राधिकरणलाई छ । त्यो कामको जिम्मेवारी पुनः कुलमानलाई दिनु पर्ने आवाज उठन थालेको छ । सर्वसाधारण नागरिक पनि बिजुली झयाप झयाप जादाँ कुलमानको खोजी गर्न थालेका छन् ।

 

 

कोभिडले थुप्रै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रजस्तै ऊर्जा खपतको शृंखलालाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित पा¥यो । विश्व बजारमा पेट्रोलियमको ‘फ्युचर’ मूल्य नकारात्मक हुन पुग्यो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय प्रणालीलाई नै उथलपुथल बनायो ।

 

नेपालमा पनि खास गरी जलविद्युत्मा महामारीको प्रभाव बढी भएको छ । बन्दाबन्दीका कारण उत्पादित विद्युत् खपत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । उद्योगधन्दादेखि विद्यालय, होटलजस्ता सेवा क्षेत्रका सबै व्यवसाय ठप्प हुँदा विद्युत् खपतमा ठूलो समस्या आयो ।

 

अर्कातिर, निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको छ । कोभिडको प्रभाव संसारभरि नै परेकाले बन्दाबन्दीको अन्त्यपछि पनि आयोजनाका लागि आवश्यक सामान आउन सकेनन् । यसले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यसरी महामारीले उत्पादन र उपभोग दुवैतिर समस्या ल्याएको छ ।

 

वार्षिक १५ प्रतिशत हाराहारीले बढिरहेको विद्युत् माग कोभिडपछि वृद्धि हुन सकेन । उल्टै सामान्य अवस्थामा हुने खपतसमेत घटेर ऋणात्मक हुँदै गयो । बिजुलीको मागको चक्र नै रोकियो । यो खाडल पुर्न नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

 

माग घट्नेबित्तिकै विद्युत् पनि खेर जाने अवस्था आयो । रातको समयमा त दिनहुँ विद्युत् खेर गइरहेको थियो । दिउँसोको समयमा समेत मागभन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था आयो । एकातिर, उत्पादित बिजुली खेर गइरह्यो भने अर्कोतिर कोभिड प्रभावित उपभोक्तालाई विभिन्न खाले छुट दिनुप¥यो । कोभिडकै कारण बिक्री भएको विद्युत्को महसुलसमेत समयमै संकलन गर्न नसक्दा यसले आर्थिक रूपमा पनि प्राधिकरणलाई कमजोर बनाएको छ ।

 

कोभिडले देशभित्र मात्र नभएर अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा पनि निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ । सामान्य अवस्थामा नेपालले रातको समयमा भारतमा धेरै विद्युत् निर्यात गर्न सक्थ्यो । कोभिडका कारण भारतमा समेत बन्दाबन्दी भएपछि त्यहाँ पनि उद्योगधन्दा चल्न सकेनन् र नेपालबाट रातमा निर्यात हुन सक्ने विद्युत्को ठूलो हिस्सा खेर गइरहेको छ ।

 

निर्माणाधीन दर्जनौं आयोजना पछाडि धकेलिएका छन् । कोभिड नभएको भए माथिल्लो तामाकोसी लगायत निजी क्षेत्रका दर्जनौं आयोजनाहरू पूरा भइसकेका हुन्थे । तर, महामारीले आयोजनालाई चाहिने सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि बन्द हुँदा यी आयोजना पूरा हुन अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।

 

नेपालमा विद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने धेरैजसो सामान चीनबाट ल्याउनुपर्छ । चिनियाँ नाका खुलाउन समयमै पहल नगर्दा वा गरिएको पहलले सार्थकता नपाउँदा निर्माण सकिनै लागेका जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सोलार आयोजनाको काममा ढिलाइ भयो । अहिले पनि हजारौं ट्रक सामान चिनियाँ नाकामै अड्किएका छन् । यी सामान नआएसम्म ऊर्जा क्षेत्रका कुनै पनि आयोजना पूरा हुने अवस्था छैन ।

 

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरू एक÷डेढ वर्ष पर धकेलिँदा उत्पादन लागत बढेको छ । कतिपय आयोजनाले त यो अवधिमा बढेको लागत धान्न नसक्ने अवस्थासमेत आएको छ । आयोजनाको लगानी फिर्ता हुने अवधि लम्बिएको छ । यसले उत्पादक कम्पनीको मनोबल खस्किएको अवस्था छ ।

 

सरकारले २ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । कोभिड नभएको भए यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्थामै थियो । अब यो लक्ष्य भेट्टाउन थप एक÷डेढ वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।

 

सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि ठूलो असर परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र लक्षित सबस्टेसन निर्माणमा पनि असर परेको छ । समयमै सबस्टेसन नबन्दा उद्योगले मागेजति विद्युत् दिन अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन । यसले उत्पादित विद्युत् थपिँदै जाने र सबै विद्युत् खपत नभएर खेर जाने अवस्था जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ ।

कोभिडले थपेका चुनौती

 

अरू देशको तुलनामा नेपालको विद्युत् माग धेरै नघटेकाले यसलाई पुनरुत्थान गर्न त्यति धेरै अप्ठ्यारो नपर्ला । तर, वार्षिक बढ्ने विद्युत् मागको साइकल भत्किएको र नयाँ आयोजनाको विद्युत् पनि थपिने बेला भएकाले थप विद्युत् कसरी खपत गराउने भन्ने ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।

 

प्रवद्र्धकको ठाउँबाट हेर्दा विद्युत् माग नबढेकाले थप लगानी गर्न निरुत्साहित भएका छन् । आयोजना बनाउँदा विद्युत् खेर गएर भोलि घाटामा जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे पीपीए’ गरेर मात्र भएन । भोलि २/४ वटा आयोजनाको विद्युत् खेर जानेबित्तिकै प्राधिकरण त टाट पल्टिन्छ । अनि, निजी क्षेत्रलाई पैसा तिर्न सक्दैन भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । ऊर्जामा थप लगानी भएन भने २/४ वर्षमै नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पुरानै अभावको अवस्थामा फर्कन सक्ने चिन्ता पनि छ ।

 

जलविद्युत् आयोजना आज बनाउन थालेर भोलि नै निर्माण सकिने होइन । ५/७ वर्षपछिको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर अहिले नै जलविद्युत्मा लगानी गर्ने, आत्मबल बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती छ ।

 

कोभिडले हामीलाई डिजिटाइजेसनमा जान बाध्य पारेको छ । पुरानै शैलीले काम गर्दा अब हुँदैन भन्ने ज्ञान सबैलाई भइसकेको हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाएर महसुल संकलनलाई पनि पूर्ण डिजिटल बनाउन सके मात्रै भोलिका दिनमा काम गर्न सकिन्छ । कोभिडपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई यो पनि ठूलो चुनौती हुनेछ ।

 

चुनौतीसँग लड्ने गुरुयोजना

 

कोभिड हुँदा वा नहुँदा पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खपत कसरी बढाउने भन्ने नै हो । यसका लागि कराएरमात्रै खपत बढ्नेवाला छैन । पहिले पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ । पूर्वाधार बनाइदियो भने ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उद्योग नेपालमा अहिले नै आउन तयार छन् ।

 

पूर्वाधार तयार पारेर चाहेजति बिजुली दिन सक्छौं भनेपछि थप उद्योगहरू विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, परासी, कोहलपुरजस्ता अहिलेका औद्योगिक करिडोरमै पनि आउँछन् । अबको प्राथमिकता शतप्रतिशत गुणस्तरीय र विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्छ । लाइन ट्रिपिङ हुँदैन, ओभरलोड हुँदैन, २४ सै घन्टा गुणस्तरीय विद्युत् दिने हो भने यहाँ जति पनि उद्योग आउँछन् ।

 

विश्वसनीय लाइन दिनका लागि सिस्टमलाई स्वचालित प्रणालीमा ढाल्नुपर्छ । सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउनुपर्छ । ४०० केभी वा ६०० केभीका सबस्टेसन र वितरण प्रणाली बने भने चुहावट घट्छ र ट्रिपिङ हुँदैन । अहिले ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन बनेको छ । नेपालको वितरण प्रणाली भारतको ठूलो प्रणालीसँग सिंक्रोनाइज हुँदैछ । यसले पनि नेपालको वितरण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउनेछ ।

 

विश्वसनीय प्रणालीका लागि हुनैपर्ने कुरामध्ये ऊर्जा ‘ब्याकअप’ पनि एक हो । नेपालमा भारतको बिजुली नै ब्याकअपको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । हैन भने अरू देशमा ५ हजार मेगावाट खपत हुन्छ भने २ हजार मेगावाट ब्याकअप राखिएको हुन्छ । हामीकहाँ यसरी ब्याकअप राख्नुपर्ने अवस्था छैन । भारतको ठूलो प्रणाली भएकाले हामीले चाहिएको बेला जति पनि बिजुली लिन सक्छौं । हामीले २ हजार मेगावाट ‘रिजर्भ’ राख्नु भनेको धेरै ठूलो व्ययभार थप्नु हो ।

 

अहिलेकै खपत हेर्ने हो भने हामीकहाँ अधिकतम माग १३ सय मेगावाट छ । यस्तो बेला जगेडामा एक मेगावाट पनि रहँदैन । विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् प्रणालीमा १३ सय मेगावाट खपत हुँदा कम्तीमा ३ सय मेगावाट विद्युत् जगेडा हुनुपर्छ । ३ सय मेगावाटको रिजर्भ आयोजना बनाउन अहिले नै सक्ने अवस्था छैन । बनाए पनि यसको लागत खपत भइरहेको विद्युत्मै थप्नुपर्छ । यसले उपभोक्ताको विद्युत् महँगो हुन्छ । हामीले जलाशयको रूपमा भारतलाई राख्न सक्छौं । भारतबाट विद्युत् ल्याउँदा बिनाकुनै अतिरिक्त मूल्यमा जलाशयको बिजुली ल्याएजस्तो हुन्छ ।

 

विश्वसनीय विद्युत् दिने ग्यारेन्टी गर्नु भनेको भोल्टेजको समस्या आएर उपभोक्तालाई क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्छौं भनेर ग्यारेन्टी गर्नु पनि हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले यो खालको ‘कन्फिडेन्स’ बनायो भने उद्योगको त ओइरो लाग्छ ।

 

सिँचाइ

 

यस्तै, सिँचाइका लागि रातको समयमा मात्रै डेडिकेटेड फिडर बनाएर सरकारलाई २ रुपैयाँ युनिटमै बेचे पनि घाटा हुँदैन । अन्य समयमा छुट्टै महसुल लगाउन सकिन्छ । यसले रातमा खेर जाने ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् सिँचाइमा खपत हुन सक्छ । यसका लागि धेरै ठूलो समय पनि लाग्दैन । १ वर्षमै पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा भूमिगत सिँचाइ सुरु गर्न सकिन्छ ।

 

यसका लागि जसरी ग्रामीण विद्युतीकरण गरिरहेका छाैं, त्यसैगरी अब खेत–खेतमा पनि विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । खेत–खेतमा सिँचाइ फिडर जोडिदिनुपर्छ । सरकारले पैसा तिर्छ भने २ रुपैयाँ युनिटमै दिए पनि घाटा हुँदैन । यसले कृषिको उत्पादकत्व बढाएर कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सघाउँछ ।

 

अहिले सिँचाइका लागि पनि धेरै विद्युत् माग आएको छ । सरकारले खेतमा विद्युत् पु¥याउनै सकेको छैन । प्रदेश २ मा मात्रै नर्वेजियन सरकारको अनुदानलाई सिँचाइ फिडर बनाउनमा खर्च गरिएको छ । अरू प्रदेशमा पनि सिँचाइ फिडर बनाउने र त्यसबाट रातमा मात्रै बत्ती दिने गरियो भने रातमा खेर जाने विद्युत् तत्कालै खपत हुने अवस्था छ ।

 

इन्डक्सन चुलो

 

अहिले गाउँ–गाउँमा विद्युत पुगेको छ । ग्यासको सट्टा उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो दिनुपर्छ । यो काम सरकारले सजिलै गर्न सक्छ । सरकारले चाहने हो भने २०/२५ लाख चुलो बाँड्नु ठूलो कुरा होइन । त्यत्तिकै इन्डक्सन चलाउनुस् भन्दैमा कसैले चलाउने वाला छैनन् । यहाँ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

 

यो काम विद्युत् प्राधिकरणले पनि गर्न सक्छ । ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने यो काम हुन सक्छ । ५ अर्ब रुपैयाँ भनेको विद्युत् प्राधिकरणका लागि ठूलो कुरा होइन । टेन्डर गरेर २० औं लाख चुलो किन्दा २ हजार रुपैयाँमै आउँछ । उपभोक्तालाई ५० प्रतिशत अनुदान वा सित्तैमा दिए पनि हुन्छ । अनि मात्र मानिसले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्छन् । यसले पनि विद्युत् माग २÷३ सय मेगावाट तत्काल बढ्छ भने ग्यास आयात घटेर व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग गर्छ ।

 

विद्युतीय गाडी

 

विद्युतीय गाडी किन्न पनि प्रोत्साहन मात्रै गरेर हुँदैन । यसमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिन सकिँदैन भने त्यो बराबरको भन्सार डिजेल गाडीमा बढाउन सकिन्छ । त्यसपछि त बाध्य भएर मानिसले विद्युतीय गाडी चढ्छ ।

 

२÷४ वर्ष प्रयोग गरेर बानी परेपछि डिजेल गाडीमा कोही पनि फर्किंदैन । यसो गर्न सके अहिले कुल खपत ७ हजार गिगावाट आवर छ भने विद्युतीय गाडीले मात्रै रातको समयमा २० हजार गिगावाट आवर खपत गर्न सक्छन् । विद्युतीय गाडीको पेट्रोलको तुलनामा यात्रा १० गुणा सस्तो छ । रातको समयमा गाडी चार्ज गर्ने र दिउँसो कार्यालय जाने हो । रातको समयमा चार्ज गर्दा महसुल अझै सस्तो बनाउन पनि सकिन्छ ।

 

खपतका नयाँ क्षेत्र

 

नेपालले भारतबाट ल्याउने विद्युत्को मूल्यभन्दा बढी रकम मलखादमै खर्चिंदै आएको छ । नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न सके २ सय मेगावाट विद्युत् एउटै उद्योगमा खपत गर्न सकिन्छ । वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात पनि पूर्ण रूपमा रोकिन्छ ।

 

दुई खर्बको कृषिजन्य सामग्री आयात हुनुको कारण हाम्रो गलत व्यवस्थापन हो । स्याउ फल्छ, फलेकै मौसममा खान वा बेच्न सकिएन भने कुहिन्छ । तर, देशभर ३÷४ सय चिस्यान केन्द्र बनाउने हो भने ३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् त्यसमै खपत हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई यसरी व्यवस्थित प्रयोग गर्न सके आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा सहयोग मात्र पुग्दैन, तिनै वस्तुको आयातमा खर्चने अर्बौं रुपैयाँ पनि बच्छ ।

 

नेपाललाई डेटा स्टोरेजको हब पनि बनाउन सकिन्छ । गुगलले सिंगापुरमा डेटा स्टोरेज राखेको छ । गर्मी ठाउँमा डेटा स्टोरेज राख्दा धेरै विद्युत् खपत हुन्छ । त्यहाँ २४ घन्टामा ५ सय मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको हुन्छ । यहाँको हावापानी नै चिसो भएकाले नेपालमा त्यस्ता डेटा स्टोरेज राख्न सके उनीहरूको लागत आधा सस्तो पर्छ । नेपालले डेटा स्टोरेजका लागि सुरक्षा दिन सक्यो भने विश्वका ठूला कम्पनीले यहाँ डेटा सेन्टर राख्न सक्छन् । यसबाट पनि नेपालले विद्युत्को ठूलो हिस्सा खपत गराउन सकिन्छ ।

 

महसुल समायोजन

 

मौसमअनुसारको महसुल लगाउनेबित्तिकै सामान्य मानिसले पनि गर्मी समयमा एसी राख्न सक्छन् । वर्षात्को बिजुली प्राधिकरणले ४ रुपैयाँ ८० पैसामा किनेको हुन्छ । त्यसमा सामान्य मूल्य थपेर उपभोक्तालाई दियो भन ६ रुपैयाँ युनिट पर्छ । ६ रुपैयाँमा वर्षात्को ४ महिना विद्युत् पाउने हो भने जोकसैले घरमा एसी, फ्रिज राख्न सक्छ । यसले वर्षात्को विद्युत् पनि देशभित्रै खपत गराउने वातावरण बनाउँछ ।

 

यसका लागि मौसमअनुसारको महसुल लगाउनुपर्छ । हिउँदमा २ रुपैयाँ बढी र वर्षामा २ रुपैयाँ कम महसुल लगाउन सकिन्छ । बिहान, दिउँसो र रातीको छुट्टाछुट्टै महसुल लगाउन सकिन्छ । यसले रातमा खेर जाने विद्युत् सस्तो मूल्यमा बेच्न सकिने र वर्षात्को विद्युत् पनि देशभित्रै खपत गराउन सकिने अवस्थाको विकास गर्न सकिन्छ ।

 

अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव

 

विद्युत् खपत कम हुनु भनेको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनु हो । सबै उत्पादन खपत हुँदा मात्रै उद्योगीले पूर्ण क्षमतामा उद्योग चलाउँछ । अहिले त उत्पादित सामग्रीको खपत नभएरै उद्योग आधा मात्रै चलेका हुन् ।

 

लकडाउनले कसैलाई पनि फाइदा गरेन । निकै सानो आकार र आयातमा बढी निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले हामीले लामो समय उद्योग बन्द नगरेको भए अहिलेसम्म ‘रिभाइभ’ भइसकेको हुन्थ्यो । अब लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले कदम चाल्नैपर्छ ।

 

अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती पन्छाउन सबस्टेसन, ग्रिड र खपत प्रणालीलाई ‘अटोमेसन’ मा लानुपर्छ । यसले विद्युत् सेवाको विश्वसनीयता बढाउँछ । खराबी पत्ता लगाउन सहज हुन्छ । दिनमा ४ किसिमको महसुल तोकेर बिलिङ गर्न सकिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले सूचना प्रविधि मार्गचित्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसले देशभरका सबस्टेसन र विद्युत्गृहलाई अटोमेसन गर्नेछ ।

 

गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । अहिले हरेक सबस्टेसनमा कम्तीमा १२ जना कर्मचारी खटाउनु परेको छ । अटोमेसनमा गएपछि त्यही १२ जनाले १० वटा सबस्टेसनको काम गर्न सक्छन् । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि भने सरकारले अहिलेसम्म खास योजना बनाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म हामी कोभिड प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने चरणमै छौं । अब सम्बोधन गरेर मात्र हुँदैन, परिणाम दिनका लागि ठोस कदम चाल्नैपर्छ ।

 

सरकारले निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनालाई ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ । उनीहरूको आयोजनाको अवधि थपिदिनुपर्छ । आवश्यक परे सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिनुपर्छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकिएन भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्र योभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन ।

 

(लेखक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)

भर्खरै

सम्बन्धित समाचार

अबैध तरिकाले अमेरिका छिर्ने क्रममा निकारागुवाको जंगलमा बास बसेका नेपालीहरु……

यो तस्वीर अबैध तरिकाले अमेरिका छिर्ने क्रममा निकारागुवाको जंगलमा बास बसेका नेपालीहरुको हो भनेर फेसबुकमा अपलोड भएको देखिएको छ। नेपालीहरु...

ॐ करोडौमा एक भगवानको अवतार , एउटा आँखा भएको बच्चा, फोटो छोइ सेयर गर्नुस् (हेर्नुस् भिडियो

रोचक र घो-चक कुराले मानिसहरुले मनोरञ्जनका साथ आनन्द पनि लिने गर्छन् । तर संसारमा यस्ता रोचक कुराहरु पनि छन् जस्लाई...

प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर मेयर शाहले गरे फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर छलफल गरेका छन् । शीर्षक वा...

error: