भारतले फेरि नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा भारत भ्रमण जाने तयारी भईरहेकै बेला भारतले नेपालमाथि ठूलो घात गरेको हो ।
पौषको अन्तिम सातामा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने तय भएका बेला भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपाल–भारत पश्चिमी सीमा स्तम्भको रुपमा रहेको कालीनदीको नामै फेरिएको छ ।
भारतीय सर्वेक्षण विभागले केहि दिन अगाडि आफ्नो वेडसाइट मार्फत हिन्दी र संस्कृत भाषाको ७ औ संस्करण २०२१ नयाँ राजनीतिक नक्सामा नाम परिवर्तन गरेको पाइएको हो ।
नक्सामा कालीनदीलाई ‘कुटी याङ्ती’भनेर उल्लेख गरिएको छ । २०२० मा सार्वजनिक भएको अग्रेजी भाषाको दशौं संस्करणमा पनि यहि उल्लेख छ ।
जबकि २०१९ नोभेम्बर २ मा सार्वजनिक गरेको आठौं संस्करणको राजनीतिक नक्सामा कालीनदी नामाकरण गरिएको थियो ।
उतm राजनीतिक नक्सामा नेपाली भु–भाग समेटिएको भन्दै नेपालमा भारतविरुद्ध चर्को विरोध भयो ।
नेपालको विरोधपछि एक हप्ताभित्र ८ नोभेम्बर, २०१९ मा भारतले कालीनदी शब्द नै आफ्नो नक्साबाट हटाएको थियो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल भारतको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो ।
महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभागहो । तर नेपालको भु–भाग भएपनि यो क्षेत्र १९६२ देखि भारतीय
कब्जामा छ । तत्कालिन व्रिटिश शासाकले यो क्षेत्र भारतर्फ कालीनदीको मुहान परिवर्तन गर्नेदेखि अन्य नदीलाई कालीनदी नामाकरणसम्मको खेल रचे ।
१८७९ मा धौलीनदीलाई कालीनदी नामाकरण गर्दै मुख्य कालीनदीको नाम कुटियाङती बनाएका थिए ।
स्न १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयपश्चात कुटियाङतीलाई सन् २०१७ सम्म सार्वजनिक भएका राजनीतिक नक्सामा काली नै उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
तर पछिल्लो समय जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कुटियाङती उल्लेख गरेका छन । भारत किन यो क्षेत्र हडप्न चाहान्छ त ?
सुगौलि सन्धिमा उल्लेख भएका बाहेक अन्य अरु कुनै पनि नामाकरण वा व्याख्या नेपालका लागि मान्य नहुने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुको तर्क छ ।
भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ । २३ जिल्लाका झन्डै ७१ सीमा क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी निरन्तर छ ।
सीमाका सवालमा भारतको चरम वेवास्ता र नेपालको फितलो कुटनीतिक प्रयासका कारण पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्ध संवादहिनताको अवस्थामा छ ।
सीमा समस्या साथै नेपाल–भारतबीच भएका तमाम समस्या समधान गर्न इपिजिले प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको छ ।
तर भारतले स्वीकार गर्न नमान्दा इपिजि प्रतिवेदन अर्थविहिन बनेको छ ।
